गगन थापाले सुन्नुपर्ने तलब हराएको कर्मचारीको कथा ! 'जागिर खान पनि पाइँन, छाड्न पनि पाइँन'

९ असोज, काठमाडौ । माइतीघर नजिकै अवस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेक दिन एक व्यक्ति उस्तै अवस्थामा देखिन्छन् । मैलो झोला झुण्ड्याएर उनी मन्त्रालय छिर्छन, सहसचिव र सचिवको कार्यकक्ष चाहार्दै हिँड्छन् । र, भन्छन्, हजूर मेरो काम के भयो ? आज बन्छ ?

कहिले चप्पल त कहिले गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर मलीन मुद्रामा सधैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटिने सुनसरीका रविन्द्रनाथ देवलाई भेटेपछि बल्ल थाहा भयो, उनको व्यथा । उनले भोगेको पीडाले बताउँछ कि कति कहालीलाग्दो छ, निजामती प्रशासनको अवस्था ।

३३ महिनाको तलब ल्याल्जेनको गोजीमा !

रविन्द्र १३ वर्षअघिसम्म यही स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारी थिए । उनी ०३४ सालबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीका रुपमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी मधेसी समुदायको कर्मचारी भएता पनि सोलुखुम्बुमा खटाइएका थिए ।

‘जागिरे जीवनमा अधिकांश समय दुर्गममा बसेँ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु अन्तरगत गार्मा हेल्थपोष्टमा काम गरेँ । करिब एक वर्षपछि फाप्लु अस्पतालमा सरुवा भएँ । तर, तत्कालीन जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पाले मप्रति ठूलो अन्याय गरे ।’

यति भन्दै गर्दा देवका एकाएक आँखा रसाए ।

कार्यालय प्रमुख शेर्पासँगको सम्वन्ध राम्रो नभएपछि उनी ०५१ कार्तिकदेखि ०५४ भदौसम्म काजमा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल टेकु, काठमाडौँमा आए ।

‘काजमा बस्दा मलाई सोलुखुम्बु अस्पतालले तलब खुवाउनुपर्ने हो । टेकु अस्पतालमा ३३ महिनासम्म काजमा बसेर काम गरेँ । तर, मेरो तलव नै दिइएन ।’

देवले तलब नपाएपछि स्वास्थ्य विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई सबै कुरा खुलाएर निवेदन दिए । निर्देशकको निर्देशनपछि बल्ल एक वर्षको तलब पाए । तर, बाँकी २१ महिनाको तलब उनले अझैसम्म पाएका छैनन् । आफ्नो हराएको तलबको खोजीमा सरकारी अड्डा धाउन थालेको १३ वर्ष बितिसकेको छ । उसबेलाका विद्यार्थी नेता अहिले स्वास्थ्यमन्त्री बनिसकेको अवस्था छ, तर एउटा कर्मचारीले न्याय पाउन सकेको छैन ।

देव भन्छन् – ‘हाकिमबाटै अन्यायमा परेपछि म सोलुखुम्बुबाट सरुवा हुन चाहन्थें, कि त विदामा बस्न चाहन्थें । तर, सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालका हाकिम डा. मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पाले मेरो विदा स्वीकृत गर्दैनन् भन्ने मलाई पक्का थाहा थियो । उनी मेरो कुरै सुन्दैनथे । चिठीबाट निवेदन दिएँ, तर चिठी नै च्यातेर फ्यालिदिए ।’

‘जागिर खान्न भन्दा पनि सुख पाइँन’

आफ्नो कथा सुनाउँदै गर्दा देवले अलि आक्रामक हुँदै भने- ‘विदा स्वीकृत नगरेपछि ०५४ भदौमा कुनै सूचनै नदिई मैले जागिर छाडें र बीएएमएस कोर्ष अध्ययनका लागि भारततिर हिँडें ।’

देव त्यसपछि अध्ययन सकेर ०५९ साल नेपाल फर्किए । जागिर त उनले छाडिसेकका थिए, तैपनि औपचारिक रुपमा राजीनामा दिएका थिएनन् । राजनीनामा दिएर सञ्चयकोष इत्यादि आफूले पाउनुपर्ने सुविधा लिन बाँकी थियो । त्यसैले उनले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा पुगेर ०५४ बाट लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गरियोस् भन्ने व्यहोराको राजीनामासहितको निवेदन दिए ।

जागिर छोडेर हिँडेको ०५४ सालदेखि ०५९ सम्म उनले न तलब खाए, न काम नै गरे । त्यसैले उनले त्यसबेलाको तलबको माग दाबी गरेनन् । उनी भन्छन्, ‘म ०५४ सालदेखि गयल छु, त्यसयता विनासूचना काममा गएको छैन, त्यसैले ०५४ सालमा गयल भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गरीपाउँ भनेर निवेदन दिएँ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटिएका देवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जागिर खाँदा पनि सुख पाइँन, जागिरबाट निस्कन्छु भन्दा पनि सुख पाइँन, मलाई दिनुसम्म दुःख दिइयो’

क्षेत्रीय निर्देशनालयले उनको निवेदनबारे विभागलाई जानकारी दिएर कागजात सोलुखुम्बु पठायो । तर, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले ४ महिनासम्म पनि राजीनामा स्वीकृत गरेन ।

रविन्द्रनाथ आफैं सोलुखुम्बु पुगेर आफ्नो राजीनामा स्वीकृत नहुनुको कारण खोजे । त्यतिबेला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शेर्पा कामका लागि राजधानी गएका रहेछन् । उनी कार्यालय प्रमुख शेर्पालाई कुरेर दुई महिनासम्म त्यहीँ बसे ।

दुई महिनापछि आफ्ना पूर्वहाकिम शेर्पालाई भेटेर देवले मेरो राजीनामा जिल्लामा आएको छ, त्यसलाई स्वीकृत गर्दिनोस् भने । तर, शेर्पाको जवाफ सहज थियो, उनले ‘राजीनामा आएको छ, तर म स्वीकृत गर्दिन, जे गर्नुपर्छ गर भने ।’ देवले प्रतिवाद गरे- क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट राजीनामा स्वीकृत गर्दिनु भन्ने निर्देशन आएको छ, किन स्वीकृत गर्नुहुन्न ? शेर्पाले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए, ‘म स्वीकृत गर्दिन, जे मन लाग्छ गर्नु ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटिएका देवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जागिर खाँदा पनि सुख पाइँन, जागिरबाट निस्कन्छु भन्दा पनि सुख पाइँन, मलाई दिनुसम्म दुःख दिइयो ।’

शेर्पाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि देवले यी सबै कुरा क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागलाई जानकारी गराए । शेर्पाले मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्न मानिरहेका छैनन्, के गरौँ भन्ने देवको प्रश्नमा क्षेत्रीय निर्देशकले सञ्चयकोष झिक्न सिफारिस गरिदिने र शेर्पालाई कारवाही गर्ने आश्वासन दिए ।

सञ्चय कोषमा पुगेपछि कथा बदलियो

जब क्षेत्रीय निर्देशनालयले देवलाई सञ्चयकोषको पैसा झिक्न अनुमति दियो, त्यसपछि कथाले कोल्टे फेर्‍यो ।

देवले जागिर खाइरहेकै समयमा आफ्नो सञ्चयकोषमा भएको ९० प्रतिशत रकम झिकिसकेका थिए । उनको अनुमानमा अब देवले ब्याजसहित पाउने रकम करिब ११ हजारमात्र थियो ।

तर, सञ्चयकोषमा उनका नाममा ५३ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको रहेछ ।

‘मेरो नाममा पाउनुपर्ने रकम भन्दा धेरै बढी रहेछ, पाउनुपर्ने करिब ११ हजारमात्रै थियो, तर देखियो ५३ हजार,’ देवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि मलाई त के गर्ने, के गर्ने भयो ।’

जागिर छाडेर ०५४ सालमै भारततिर हिँडेका देवका नाममा ०६० सम्म सञ्चयकोषमा रकम जम्मा भएको रहेछ । यस्तो थाहा पाउँदा देव थप आश्चर्यमा परे । यसको अर्थ के निस्कन्थ्यो भने यो चार वर्षको उनको तलब पनि पक्कै निकासा भएको छ । तर, त्यो तलब कहाँ गयो ? कसले लियो ?

यसबारे देवले फेरि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा गएर सञ्चयकोषमा आफ्नो नाममा आफु गयल भएको ४ वर्षको रकम जम्मा भएको जानकारी गराए ।

क्षेत्रीय निर्देशनालयले देवले ०५४ सालको मितिमा आफ्नो राजीनामा स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदन फिर्ता गर्न अर्को निवेदन दिन भन्यो । देवले त्यसै गरे ।

देवका नाममा ०५४ देखि ०६० सालसम्म तलब गएको देखिएपछि ०५४ बाट लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गर्नै मिलेन । त्यसपछि बल्ल सोलुखुम्बु जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पामाथि आन्तरिक कारबाही शुरु भयो ।

चार वर्षको तलब फेरि ल्याल्जेनकै गोजीमा !

क्षेत्रीय निर्देशनालयले देवका नाममा ०५४ भदौदेखि ०६० सम्म कसले उनको तलब खाएको हो र कसरी निकालिएको हो भनेर शेर्पालाई पत्र लेख्यो । र, देवलाई पनि यसबारे बुझ्न सोलुखुम्बु पठायो । देव दोस्रोपटक सोलुखुम्बु पुगे । तर, त्यहाँ पुगेपछि फेरि अर्को रहस्यको पर्दा खुल्यो ।

देव जागिर छोडेर हिँडेपछि शेर्पाले देवलाई कागजी सरुवा गरेर खुम्जुङ्ग हेल्थपोष्ट पुर्‍याइदिएका रहेछन् । खुम्जुङ्ग हेल्थपोष्ट दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको भत्ता पनि बढी हुन्थ्यो । जागिर छाडेर भारत गइसकेका देवका नाममा भत्ता बढाएर तलबसँगै भत्ता पनि जोडेर शेर्पाले चार वर्षसम्म त्यो पैसा खाएका रहेछन् ।

शेर्पाले पहिले पनि ३३ महिनाको तलब खाएका थिए । बल्ल तल्ल १२ महिनाको दिए पनि २१ महिनाको तलब देवले पाएका थिएनन् । तर, जागिर छाडेर हिँडेपछि पनि चारवर्षसम्म शेर्पाले देवका नाममा निकासा भएको तलब खाएछन् ।

देवका अनुसार भरपाइ कागजमा ०६० साउनसम्मको उनका नाममा निकासा भएको तलब र भत्ता शेर्पाले नै बुझिलिएको देखिन्छ ।

तर, आफ्नो हराएको तलब खोज्दै सोलु पुगेका देवलाई शेर्पाले पुरानै पाराले जवाफ दिए- ‘यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन र म केही गर्न पनि सक्दिँन ।’

शेर्पाको काठमाडौंगमनदेखि जेलको द्वारसम्म

जागिर छाड्न नपाएर पीडित बनेका रविन्द्रनाथ देव रित्तो हात सोलुखुम्बुबाट सुनसरी फर्किए । र, उनले ०६१ सालमा काठमाडौं आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले सबै खुलाएर निवेदन दिएँ । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयले शेर्पालाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण पनि सोध्यो । तर, उनले टेरेनन् ।’

त्यसपछि देवले स्वास्थ्य सचिवसमक्ष उजुरी दिए । सचिवले पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिए, तर शेर्पाले त्यो पनि मानेनन् । बरु त्यसलगत्तै आरोपित शेर्पा स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक भएर सोलुखुम्बबाट काठमाडौं आए ।

यतिबेलाको घटना सम्झँदै देव भन्छन्, ‘त्यसबेला सचिव प्रविण मिश्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा लागेका तत्कालीन सचिव मिश्रले सहसचिव र डीजी (शेर्पा) सबैलाई सँगै राखेर शेर्पालाई यस्तो यस्तो भयो, तपाईका नाममा धेरै पत्र काटियो, तर तपाईले टेर्नुभएन, के गर्न खोज्नुभएको हो भनेर प्रश्न गरे । देवलाई देखाउँदै सचिव मिश्रले थपे- यो मान्छे केही बर्षदेखि विभाग, धनकुटा, सोलु कुदिरहेको छ, तपाईले उसको तलब खाएको उसले भनिरहेको छ, यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

देवले त्यसबेलाको प्रशंग सुनाउँदै अनलाइनखबरसँग भने, शेर्पाले त्यतिखेर बल्ल गल्ती भयो, दुई महिनाभित्र के हो पत्ता लगाएर उसलाई हाजिर गराएर न्याय दिलाउँछु भने । तर, दुई महिनाको सट्टा ८ महिना वित्दा पनि केही भएन । सोध्दाखेरि टिप्पणीअनुसार हुँदैछ मात्रै भन्थे ।’

पीडित कर्मचारी देव न्याय पाउने आशमा बसिरहेका थिए, तर त्यति नै बेला शेर्पालाई अख्तियारबाट ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो र उनी जेल गए ।

चौधरीका पालामा फनफनी !

गयल कर्मचारीको ५ वर्षको तलब र भत्ता खाने शेर्पा जेल गएपछि देवले ०७२ माघमा फेरि मन्त्रीसमक्ष अर्को निवेदन पेश गरे । स्वास्थ्य मन्त्री थिए, रामजनम चौधरी ।

मन्त्री चौधरीले देवको निवेदनमा तोकादेश गरेर आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै आन्तरिक प्रशासनमा पठाए ।

आन्तरिक प्रशासनले १५ दिनमा टिप्पणी उठाएर विभागमा उपसचिव स्तरीय कमिटी गठन गरी त्यस घटनाको छानविन प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दियो ।

त्यो कमिटीले पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । प्रतिवेदन आएपछि आन्तरिक प्रशासनले फेरि टिप्पणी उठाएर सचिवकहाँ फाइल पठायो ।

स्वास्थ्य सचिवले त्यो फाइल कानुन शाखामा रायका लागि पठाए । कानुनले रायसहित फेरि सचिवलाई नै फाइल फिर्ता गरिदियो । र, अहिले सचिवले फेरि त्यो फाइल आन्तरिक प्रशासन शाखामा फर्काएका छन् ।

तर, दुई महिनादेखि त्यो फाइल कर्मचारी प्रशासन शाखामा रोक्किरहेको छ ।

रविन्द्र देव हरेक दिन फाइल अगाडि बढेर न्याय पाउँछु कि भनेर हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय जाने र रित्तो हात र्फकने गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘दुइ महिना भयो, आज आउनस् भोलि आउनुस् भन्छन्, म दिनहुँ यहाँ आउँछु । तर, रित्तो हात र्फकदै आएको छु ।’

उनले अन्तिममा भने, ‘कानुनले के भन्छ, मैले त्यो न्याय मागेेको हो, मलाई त्योभन्दा थप केही चाहिएको छैन ।’

एउटा सामान्य कर्मचारी न्याय नपाएर १३ वर्षदेखि जिल्ला, क्षेत्र, विभाग र मन्त्रालयमा धाइरहेको छ भने सर्वसाधारण जनताको हालतचाँहि के होला हाम्रो देशमा गगन थापाज्यु ?

२०७३ असोज ९ गते २०:५० मा प्रकाशित