सुनसान छ सोलुखुम्बुको तिङला

सोलुखुम्बु – मुलुकभर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावी माहौल तात्दै गए पनि सोलुखुम्बुको तिङला क्षेत्र सुनसान देखिएको छ । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश हुन पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका तिङला क्षेत्रमा कुनै पनि दलका उम्मेदवार चुनावी प्रचारप्रसारका लागि पुगेका छैनन्।

चुनावमा को उम्मेदवार भए, कसले जित्छ, कसले हार्छ भन्ने केही चर्चा छैन तिङलामा । स्थानीय तहको चुनावमा ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ अभियान चलाएका उनीहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि बहिष्कारको पक्षमा छन् । जिल्लाको सिफारिस विपरीत स्थानीय तह बनाइएपछि तिङलाबासी आन्दोलित छन् । तिङलाबासीहरू अझै तिङलालाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै ‘नो भोट नो क्याण्डिडेट’ अभियानमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सो अभियान चलाएका तिङलाबासीले मतदानमा सहभागी बन्ने इच्छा भए पनि माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन् । उनीहरूमा निर्वाचनमा भाग लिँदा अहिलेसम्मको संघर्ष तुहिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । आपूmहरूको चाहना विपरीत नेचासल्यान गाउँपालिका अन्तर्गत राखिएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका उनीहरूलाई नेचासल्यान गाउँपालिकाले अन्यत्र जान सक्ने गरी स्वीकृति दिइसकेको छ भने सोलुदूधुकुण्ड नगरपालिकाले पनि स्वागत गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन नसक्दा तिङलाबासी निर्वाचनमा सहभागी बन्ने÷नबन्ने अन्योलमा छन्।

निर्वाचन आउन १२ दिन बाँकी रहँदा पनि आफ्ना माग पूरा गर्न कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारले पहल नगरेको तिङलाबासीको गुनासो छ । उनीहरूले राजनितिक दलले मागको वेवास्ता गरेर ५ हजारभन्दा बढि नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोपसमेत उनीहरूलाई

लगाएका छन् । तिङलाका खड्गबहादुर खड्का भन्छन्, ‘हामीलाई ३० मिनेटको दूरीमा रहेको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा बस्न नदिएर ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने ६ घण्टाको दूरीमा रहेको गाउँपालिकामा राखियो, त्यसैले हामी चुनावमा भाग नलिने अडानमा छौं ।’ तिङगाका एमाले नेता नरबहादुर कटवालले भने, ‘हाम्रो गाउँलाई प्रस्तावित गाउँपालिकाले छुट्टिएर जान सहमती दिइसक्यो अनि सोलुदूधकुण्ड नगरपालीकाले मिसाउन सहमति दिए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने हाम्रो माग सुनुवाइ गरेन।’

‘हामीले पहल गरे पनि प्रक्रिया रोकिएको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीले भने, ‘माग पूरा नहुन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’ उनीहरूले राजनितिक दलले आफूहरूको मागको वेवास्ता गरेर करिब ५ हजार नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।