नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को करीब चार दशकदेखि रोयल्टी संकलन गर्दै आएको विभिन्न ३३ हिमालको आरोहण अनुमति खोसिएको छ ।
वि.सं. २०३४ माघ ५ गते तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट १८ वटा र २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ वटा हिमालको सेवा शुल्क उठाउन दिएकोे अधिकार एनएमएबाट खोसिएको हो । एनएमएको हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने यो अधिकारलाई निवर्तमान सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको प्रस्तावमा गत असोज २२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले खोसेको हो । सुशील कोइराला नेतृत्व सरकार कामचलाउ भैसकेपछि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको छ । शेर्पाले जाँदाजादै एनएमएको सेवा शुल्क खोसेर मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागबाट उठाउने गरी निर्णय गराएका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले गरेको यो निर्णय पाउँदा समग्र पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई आश्चर्य र दुःखि बनाएको एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले बताए । यो निर्णयमा एनएमएले हिमालको रोयल्टी उठाउन बन्द गर्ने र यसका वार्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारले निश्चित बजेट दिने भन्दै निर्णय गरेको पत्र आइपुगेको पनि शेर्पाले बताए । सरकारको यो निर्णयले पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासको लागि गठन भएको संस्थालाई दिएको अधिकार खोसिनुले समग्र आरोही र पर्वतीय पर्यटनकै लागि ठूलो धक्का परेको शेर्पाले बताए ।
वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधान पछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै विवादमा तानिएको हिमालको अनुमति कृपासुरले खोसेका छन् । एनएमएले ६ हजार पाँच सय मिटर भन्दा कम उचाइका हिमालको अरोहण अनुमति दिने गरेको थियो । यस अघि एक वर्ष अगाडि मात्रै पाँच हजार ८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल खोसिएको थियो । सरकारले एक वर्ष अगाडि पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका हिमाललाई टे«किङ रुटको लागि निःशुल्क अनुमति दिने निर्णय गरेपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएको हो । अहिले बाँकी २७ हिमाल पनि खोसिएको छ ।
एनएमएले हिमाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन, तालिम र पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि लिएको यो रोयल्टी संकलन गर्दै आएको थियो । एनएमए पर्यटन मन्त्रालय मातहत संचालन हुने संस्था भएकोले यसका हरेक गतिविधि मन्त्रालयका मातहतमा हुने गरेको भएपनि मन्त्रीले ३७ वर्षदेखिको अधिकार खोसिदिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । उनका अनुसार चार दशक अगाडि १८ वटा र ५९ सालमा १५ वटा हिमालको सेवा शुल्क एनएमएले उठाउन सरकारले नै दिएको थियो । यो संस्थाले हिमाल वापतको शुल्क कुनै रोयलल्टी तथा राजस्व नभइ पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुमतिबाट लिइएको सेवा शुल्क मात्रै भएको बुझाउँदा बुझाउँदै पनि कृपासुरले प्रस्ताव जवरजस्ती स्वीकृत गराएको आरोप एनएमएको छ ।
एनएमएले उठाएको यो हिमालको सेवा शुल्क पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने गरिएको महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले बताए । यो रकम पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा हरेक वर्ष खर्चने गरिएको पनि उनको भनाइ छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले हिमाल आरोहणको अनुमतिबाट बार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । यस विषयमा पर्यटन क्षेत्रका संघसंस्था, आरोही, शुभचिन्तक तथा कानूनका विज्ञहरुसँग सरसल्लाह भइरहेको र निर्णय फिर्ता गराउने पहल भइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । एनएमएले उत्पादन गर्दै आएको म्यानपावर, देश÷विदेशमा यसको इज्जत तथा पर्वतारोहणको विकासका लागि पु¥याउँदै आएको योगदानलाई मध्येनजर गर्दै शेवा सुल्क उठाउन दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले मुद्धा विचाराधिन रहेको भन्दै आफ्नै पक्षमा फैसला हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
एनएमएको यो अधिकार खोसिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सेवा शुल्क, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार संघ, जिल्ला विकास समिति अन्र्तगतका निकायमा उठाउने शुल्कमाथि पनि प्रश्न चिन्ह लागेको एक पर्यटन व्यवसायीले बताए ।
स्रोत : पर्यटनन्यूज
स्रोत : पर्यटनन्यूज
Comments
Post a Comment