७० हजार कम्पनी खारेज गरिँदै

काठमाडौं-कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ७० हजार कम्पनी खारेज गर्न प्रक्रिया थालेको छ। उक्त कार्यालयमा दर्ता भएर कारोबार नगरेका कम्पनी सञ्चालकलाई नै सहभागी गराएर खारेज गर्न लागेको हो। कार्यालयले विवरण नुबझाउने, कारोबार नगर्ने, अनियमित, विविध कारणले रोकिएका कम्पनी खारेज गर्न पहल थालेको हो।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३६ अनुसार दर्ता भएको कम्पनी सञ्चालकले दिएको निवेदनको आधारमा खारेज हुन सक्छ। सरकार आफैंले खारेज गर्ने कानुनी बाटो नभएकाले सञ्चालकलाई नै खारेजीको निवेदन दिन लगाउने तयारी छ। 

रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले डेढ लाख कम्पनी दर्ता भए पनि ७० हजार निष्त्रि्कय रहेकाले तिनको खारेजी प्रक्रिया थालेको बताए। ‘लामो समयदेखि अद्यावद्यिक नगरेका कम्पनी खारेज गर्न राय माग्दै उद्योग मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको छ,' उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि विवरण पेस नगरेका कम्पनी खारेज गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि उनीहरुको जरिवाना र करको अध्ययन भइरहेको छ।' 

काम नगरी बस्दा पनि कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहने भएकोले यो सञ्चालकहरुका लागि अवसर हुने उनको भनाइ छ। ‘कतिपय कम्पनीले अरु कम्पनी वा बैंकसँग ऋण लिएका हुन सक्छन्। हामीले खारेज गर्दा झन् उनीहरु स्वतन्त्र हुन सक्छन्। त्यसैले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोधपुछ गरेरमात्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' उनले भने। 

सम्पर्कमै नभएका, विवरण पेस नगरेका र कारोबार नगर्ने कम्पनी खारेज गर्ने गरी प्रक्रिया थालिएको छ। ‘डेढ लाखमा ७० हजार कम्पनीले काम नगरेपछि उनीहरुको दर्ता कायम गरिराख्नु पर्दैन। थोरै भयो भने हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने ।

कार्यालयले ऐनअनुसार कम्पनी संस्थापकले कारोबार सुरु गर्न नसकेको कारण देखाई दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिए खारेज हुने जनाएको छ। यही प्रक्रियामा कार्यालयले सञ्चालकलाई सहभागी गराउन चाहेको हो। ऐनमा कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त प्रमाणको आधारमा कारोबार गरे, नगरेको विषयमा कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिब आधार भए खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ। कार्यालयले लामो समयदेखि कारोबार नगरेका कम्पनीको सूची बनाएर खारेजीका लागि मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको हो। 

मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव शंकर केसीले कम्पनी खारेज गर्न पनि सञ्चालकले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरुको सहभागिता गराएर खारेज गर्न अहिले मन्त्रालयले उपाय सोचिरहेको छ। दर्ता भएर काम नगर्ने तथा काम गरे पनि लामो समयदेखि अद्यावधिक नगर्ने कम्पनी ७० हजार रहेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी दिएर खारेजीको अवसर दिने उपसचिव केसीले बताए। ‘जरिवाना र शुल्क धेरै भएका कम्पनीलाई छुट दिएर भए पनि खारेज गर्न सकिन्छ। अहिले मन्त्रालयमा यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। चाँडै निर्णय हुन्छ,' उनले भने। 

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को वार्षिक विवरण नबुझाएका ७० हजार कम्पनी खारेजीमा पर्नेछन्। 

दर्ता कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्रै रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो समयमा विवरण पेस नगर्ने कम्पनीलाई प्रकृति हेरी प्रतिवर्ष २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कार्यालयले जनाएको छ। पाँच वर्षसम्म पनि कम्पनी अद्यावधिक भएन भने कार्यालयले स्वतः खारेजी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

स्रोतः- नागरिकन्युज