अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको सर्त पूरा नगरेको भन्दै ५ सय ६६ मेगावाट क्षमताका १० आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा १ वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाउने सर्तमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिँदै आएको छ । धेरै आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई ऊर्जाले यही सर्त राखेर लाइसेन्स दिँदै आएको छ । अब पीपीए र लगानी जुटाउन असफल प्रवद्र्धकको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने अख्तिायारले बताएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखे धेरै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएको छ ।
‘झोलामा खोला’ राखेर हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न प्रारम्भिक चरणमा यो कारबाही गरेको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ । सर्त पालना नगरी आयोजना ओगटेर बस्ने अन्य प्रवद्र्धकमाथि पनि छानबिन हुने अख्तियारले जानकारी दिएको छ । ऐनले तोकेको भन्दा बढी अवधिका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरेको, सर्तसहित उत्पादन अनुमतिपत्रहरू जारी गरेको सर्त पालना नगर्दा पनि कारबाही नगरी झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्रश्रय दिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विद्युत् ऐनको दफा ५ मा भएको व्यवस्थाको मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको आरोप अख्तियारको छ । ऐनको दफा ५ मा सर्वेक्षण लाइसेन्स बढीमा ५ वर्ष भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऊर्जाबाट जारी भएका अधिकांश आयोजनाका प्रवद्र्धकले तोकिएको अवधिभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पीपीए र लगानी जुटाउने काम नगरेको अख्तियारले बताएको छ । लाइसेन्स पाएका प्रवद्र्धकले आयोजनाको समय लम्ब्याउन आयोजना बिक्री गर्ने गरेको अख्यितारले बताएको छ । अख्तियारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् ऐनअनुसार काम नगर्ने सबैको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने बताएको छ ।
अख्तियारले निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका गरी ६ उच्चपदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको निर्देशन दिएको छ । विभागीय कारबाहीमा परेका उच्चअधिकारीहरूमा तत्कालीन विभागका महानिर्देशक तथा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जाका तत्कालीन कानुनका सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्याल र सहसचिव सुन्दरश्याम श्रेष्ठ, विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, रमेशराज स्थापित र दुर्गानाथ भुसाल छन् ।
कानुनको आपूm अनुकूल हुने गरी व्याख्या गरी लाइसेन्स अवधि थप्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धाले देखाएको छ । विद्युत् ऐन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न अख्तियारले सुझाएको छ । तल्लो अरुण आयोजनाको प्रवद्र्धक ब्राजिलको ब्रास पावरले १४ वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर बसेको र कुनै पनि काम नगरको अख्तियारले बताएको छ । यस्तै उसले लाइसेन्सको समय लम्ब्याउन आयोजनाको क्षमता ४ सय मेगावाटबाट बढाएर साढे ६ सय मेगावाट पु¥याउन लगानी बोर्डमार्फत जान खोजेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । उसको मागलाई ऊर्जाले अस्वीकार गरिसकेको छ ।
थप काम गर्नलाई दिएको डेढ वर्षको समयभित्र आयोजनालाई लगानी जुटाउनका अतिरिक्त पीपीए गर्नुका सट्टा लाइसेन्स बचाउने धुनमा लागेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । ऊर्जाले हालसम्म ५ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका ८३ वटा लाइसेन्स जारी भएको अख्तियारले बताएको छ ।
लाइसेन्स खारेजीमा परेका आयोजना
आयोजना जडित क्षमता प्रवद्र्धक
मेगावाट
करुवाखोला ३६ झायामलोग्न हाइड्रोपावर कम्पनी
भोटेकोसी ५ ६० कालिका इनर्जी प्रालि
बखुखोला ६ एपलो हाइड्रोपावर
तल्लो इन्द्रावती ४.५ सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी
छहरेखोला १७.५ छहरेखोला हाइड्रोपावर
तल्लो अरुण ४०० लोअर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी
मिदिमखोला ३.४ मिदिम हाइड्रोपावर
माथिल्लो मिदिमखोला १४.३ मोलनिया पावर लिमिटेड
माथिल्लो सोलुखोला १८ वेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टस
माथिल्लो खोरङाखोला ६.८ तेह्रथुप पावर कम्पनी
Comments
Post a Comment