असार ९ - भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक रकमको ३५ प्रतिशतसम्मको रकम दाताहरुबाट जुटने देखिएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको विपद पछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार पुर्ननिर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने आंकलन छ । आगामी विहिबार आयोजना हुने पुर्ननिर्माण सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा साढे २ खर्ब सम्मको सहायता आउने आंकलन अर्थमन्त्रालयको छ । 'आज (मंगलबार) सम्मको छलफलका आधारमा साढे २ खर्ब सम्म सहायता आउन सक्ने देखिन्छ,' अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दातृ निकाय विश्व बैंकले मंगलबार ५० अर्ब सहुलियतपुर्ण ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । दोस्रो ठूलो निकाय एसियाली बिकास बैंक -एडिबी) संचालक समितिले सोमबार पुर्ननिर्माणकै लागि नया २० अर्ब दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाहेक यसबाहेक भारत, चीन, जापान, बेलायत सहयोग नियोग र युरोपियन युनियनले पनि ठुलै रकमको आश्वासन दिएकाले सहायता साढे २ खर्बको हाराहारीमा पुग्नेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आश्वस्त छन
विश्व बैंकले दिने भनिएको ५० मध्ये २० अर्ब तत्कालका लागि पुराना कार्यक्रमबाट झिकेर दिने हो । तर पछि संचालक समितिबाट अनुमोदन गरेर सोहि बराबरको रकम सोधभर्ना गरिने बैंकले जनाएको छ । एडिबीले पनि यसैगरि हाललाई खर्च नभएको रकम पनि पुर्ननिर्माणमा लगाउने र पछि रकमको अभाव हुदै गए रकम थप्दै जाने जानकारी दिएको छ । एडिबीका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाले सन २०१७ देखि बाषिर्क रुपमा दिदै आएको २० अर्बलाई बढाएर ३४ अर्ब पुर्याउने बारे मुख्यालयमा छलफल भइरहेको वताए । यसरी बढ्न जाने १४ अर्ब रुपैया सरकारले पुर्ननिर्माणमा लगाउन सक्छ । सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि कम्तीमा ५ बर्ष लाग्ने अनुमान गरेकेा छ । पुर्ननिर्माणका लागि सम्मेलनका क्रममा हुने र आगामी दिनमा आउने प्रतिवद्धता पनि आवश्यकता र रकमको उपलब्धता अनुसार पाँच बर्षसम्म खर्च हुनेछ । एडिबी र विश्व बैंक दुवैले आगामी दिनमा खर्च गर्दै जादा ऋण तिर्न समस्या हुदै गए क्रमशः अनुदानमा पनि परिवर्तन गर्न सकिने जानकारी सरकारलाई गराइसकेका छन ।
अहिले आएको प्रतिवद्धता भने सहुलियतपुर्ण ऋण हो । यसको ब्याज साधारणतया २ प्रतिशतभन्दा कम हुने र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि ३० बर्षभन्दा माथि हुनेछ । 'पहिलो प्राथमिकता अनुदान र त्यसपछि सहुलियतपुर्ण ऋणको आग्रह गरिरहेका छौ,' अर्थमन्त्री रामशरण महतले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले दाताहरुलाई सहायताका लागि जबरजस्ती नगरिने पनि वताए । 'पुर्ननिर्माणका लागि चाहिने ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैया हो,' उनले भने, 'जति दातृ निकायबाट आउछ ठिक छ बाकि आपmनै स्रोतबाट खर्च गरिनेछ ।'
पिडिएनएले भुकम्पका कारण ७ खर्ब बराबरको क्ष्ाति/नोक्सान भएको र पुर्ननिर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने देखाएको छ । आगामी विहिबार हुन लागेको सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु यहि प्रतिवेदन हुनेछ । 'यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सहयोगको आग्रह गरिने हो,' अर्थमन्त्री महतले भने ।
सम्मेलनमा निम्तो पठाइएका ७० मध्ये ५३ अन्तराष्ट्रिय निकायले सहभागिता जनाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन । जसमध्ये ३० द्धिपक्षिय, १९ वहुपक्षिय र ४ एजेन्सीले सहभागिता जनाउने छन । उक्त सम्मेलनमा यी निकायका २ सय ३९ जना सहभागि हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिए । 'अझै बढन सक्ने सम्भावना छ,' उनले भने । बैसाख १२ र २९ गतेको भुकम्पबाट भएको क्षति पछिको पुर्ननिर्माणमा सहयोग जुटाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । अर्थमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि भएका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सम्मेलनलाई दाताहरुले रकम दिने कुरामा मात्रै सिमित नगर्न आग्रह गरे । 'यो आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि हो,' उनले भने । यसैबीच व्यबस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मुलुकको स्वाभिमान जोगाउदै दातृ निकायहरुसंगबाट सहायता जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
Comments
Post a Comment