मुलुक अन्‍धकारमै, खोला दलालकै झोलामा

एक दशकदेखि मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला सयौं मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने खोला नियन्त्रणमा राखेर दलालहरूले जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेच्ने गरेको पाइएको छ। खोला दर्ता गराई वर्षौंसम्म ग्राहक कुर्ने र मौका परे ठूलो 'कमिसन' कुम्ल्याउने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण सरकारले जारी गरेका लाइसेन्स कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्।

झन्डै १० वर्षअघि संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुणको लाइसेन्स स्थानीय व्यापारी वृन्दावनमान प्रधानांगले लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई बेचे। उक्त कम्पनीले 'अध्ययन' मात्र गर्‍यो, निर्माण गर्न सकेन। उनै प्रधानांगले ६ सय मेगावाटको लमजुङमा पर्ने माथिल्लो मर्स्‍याङ्दीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बेचे। उसले पनि यो आयोजना अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।

फेरि पनि प्रधानांग र उनका छोरा विकेशले माथिल्लो त्रिशूली-१ को लाइसेन्स कोरियन कम्पनीलाई बेचे। यसअघि प्रधानांगले १४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेका थिए। यसरी एउटै व्यक्तिले चारवटा लाइसेन्स हात पारी विदेशीलाई बेच्न सफल भए। तर एउटा पनि बनेन। मुलुक अन्धकारमै रह्यो, दलाल धनी भई नै रहे।

सभासद् निर्जला राउतले एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी कोबानको लाइसेन्स लिएर भारतीय र अमेरिकी कम्पनी इसरलाई बेचिन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरिश्‍वन्द शाहले तीला-१ र तिला-२ आयोजना भारतको केएसकेलाई सात वर्षअघि बेचेका थिए। रामेछापमा पर्ने लिखु 'ए', लिखु-१ र लिखु-२ गरी तीनवटा आयोजना एक पूर्वजलस्रोत मन्त्रीको निकटका समूहले लिएर केएल दुगडलाई बेचे।

पछिल्लोपटक नेपालको जलविद्युत्मा इलेक्ट्रो-मेकानिकलका सामान आपूर्ति गर्ने एजेन्ट ट्रेडलिंक ग्लोबल प्रालिका ईश्वर श्रेष्ठले ७२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालगण्डकीको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई बेचे। त्यसैगरी गोर्खाका केही कारोबारीले एक सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी 'क' र दुई सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी 'ख' को लाइसेन्स लिएर भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङलाई हस्तान्तरण गरे। यी सबै घटनाले खोलाहरू दलालको कब्जामा र सरकार निरीह रहेको देखाउँछ।

उल्लिखित सबै आयोजनाहरूको लाइसेन्स पहिले आफूले लिएर विदेशीलाई बेचेको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा रहेको 'कम्पनी सेयर संरचना' बाट देखिन्छ। यसको जानकारी विद्युत् विकास विभागलाई समेत आउने गर्छ। 'हामीलाई सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको जानकारी प्रवद्र्धकले दिनुपर्छ', विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यो भनेको लाइसेन्स किनबेच हो।'

खोला दर्ता गराई वर्षौसम्‍म ग्राहक कुरने र मौका परे ठूलो कमिसन कुम्‍याउने तर निर्माण नगर्ने प्रवृति बढ्दै गएका कारण सरकारले जारी गरेका लाइसेन्‍स कागजमा सीमित छन्। 

एक मेगावाट लाइसेन्सको दलाली मूल्य कति? दुई सय ५४ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको लाइसेन्स लिएका काठमाडौंका चन्द्रमणि बाँस्कोटाले लन्डनको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इमानसिंह गुरुङलाई आयोजना खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्दै इमेल लेखे, 'एक मेगावाटको लाइसेन्स खर्च साढे सात लाख, कुल मिलाएर २० करोड दिनुपर्छ।'

लाइसेन्सका लागि सक्षम परामर्शदाता नियुक्त गर्न र शुल्क एक वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ तिर्नसक्ने हैसियत बाँस्कोटासँग नभएपछि उनले जलविद्युत् व्यवसायी हाइड्रो सोलुसन्सका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई गुहारेका थिए। प्रधान परामर्शदाता ल्याउन र शुल्क तिर्न सहमत भएपछि विभागले त्यसैलाई सर्त बनाएको थियो। प्रधानले मिलेर काम गर्ने भनी आफूले बाँस्कोटालाई दुईपटक गरेर २० लाख र अर्को एक पटक १० लाख रुपैयाँ दिएको बताए। 'मिलेर गरौं भनेपछि मैले पैसा हालेको हुँ', प्रधानले अन्नपूर्णसँग भने, 'लाइसेन्स लिएपछि आयोजना बनाउनुको साटो बेच्न ग्राहक पो खोज्न थाले, मेरो पैसा लिएर बाँस्कोटा भागे।'

करिब पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा अपुग भएका कारण अहिले दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ छ। तर हजारौं मेगावाटका यस्ता आयोजना दलालमार्फत विदेशी कम्पनीले ओगटिरहँदा पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन्। लाइसेन्स कारोबार मात्र भएको निर्माण नभएको कारण देखाउँदै यसको शुल्कमा ३० गुणासम्म वृद्धि गर्दा पनि खोला ठेक्का लिने व्यापारीले शुल्क तिर्न थालेपछि दलाली रकममा पनि अनुपातिक वृद्धि भएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखामा लामो समय काम गरिसकेका नेपाल सरकारका सचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार सरकार र वास्तविक लगानीकर्ताबीच बिचौलिया छिर्न नपाऊन् भनेर लाइसेन्स शुल्क उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिए पनि प्रवृत्ति अझै सुध्रन सकेको छैन। 'पैसा परेपछि आयोजना बनाउने उद्देश्यसहित गम्भीर लगानीकर्ता आकर्षित होलान् भनेर शुल्क वृद्धि गरिएको थियो', उपाध्यायले भने।

पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने, 'झोलामा खोला राखिएको अनुभूति गरेकै कारण मेरै पाला (२०६९ साल) मा लाइसेन्सको शुल्क बढाइएको हो।' विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जय शर्माले व्यापारीहरूले लाइसेन्स बेच्न पाउने प्रावधान कानुनमा भएकाले विभागले यसमा केही गर्न नसक्ने बताए।

हालसम्म सात हजार दुई सय ७५ मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी भएको छ। यीमध्ये निजी क्षेत्रसँग करिब ९४ प्रतिशत लाइसेन्स छ। ओगटिएकामध्ये पनि आधाभन्दा बढी भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन्।